ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੇਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ 2025 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025, ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2025, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ?
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ 28% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਸੈੱਸ
3 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 5% ਅਤੇ 18%। ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ 40% ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ 2025 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹੀ ਰਹੇ।