ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਝਾੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਜ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਾਲ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।