ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 2167 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 196 ਪਟਵਾਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 115, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 21, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 15, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 110, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 113, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 343, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 291, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 84, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 149, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 7, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 95, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 29, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 88, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 141, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 92, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 107, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 15, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 71 ਪਟਵਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,98,525 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ (40,169 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਪਟਿਆਲਾ (17,690 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (12,828 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (25,182 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (17,257 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਕਪੂਰਥਲਾ (17,574 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਸੰਗਰੂਰ (6,560 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8,322 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (27,154 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਜਲੰਧਰ (4,800 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਰੂਪਨਗਰ (1,135 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ (189 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਬਠਿੰਡਾ (586.79 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (2,000 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ (188 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਪਠਾਨਕੋਟ (2442 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਮਾਨਸਾ (12207.38 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ 2240 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਵਾਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।