ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲਟਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।