ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 88 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਡਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ 88 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਅਡਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫਾਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) -ਸਹਾਰਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 9,481 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸਹਾਰਾ-ਅਡਾਣੀ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ-ਅਡਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ-ਅਡਾਣੀ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 88 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।