ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ?

ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਪਿਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।