ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. (ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6.4 ਤੋਂ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਚ ਜੋਖਿਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।