ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ 'ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਮਨੀਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 99,422 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।