ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. (DPR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 265 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 577 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਰੂ, ਸੀਕਰ ਅਤੇ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਿਸਕ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।