ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 220 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਮਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।