ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ੍ਹ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ, 25 ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, 24 ਤਰਨਤਾਰਨ, 15 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 19 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਪਿੰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II (VVP-II) ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ 6,839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ILBs) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ VVP-I ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।