ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ 95 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ 4 ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11.58 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਤ ਬੋਲੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਵਾਧੂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।