ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ’ (ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੰਰਸੀ ਨੀਤੀ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।