ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-37 ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਮਾਨ-ਮੇਡ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਾਲ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।