ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਵਰ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ 32,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।”ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ), ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।”ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਹਰਮਨ ਸੋਬਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।” ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਨਿਊਰੋਸਰਜੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਂਹ , ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।