ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 23.28% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 20.43% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।"