ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ 'ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ' (GEM) ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਅਤੇ 'ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ' (ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕਾਉਣ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 'ਚ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 58 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 114 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (Eating Disorders): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਿਕਟੋਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 39 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ 39 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।