ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਰੋਕੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 776 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਨ-ਸਟਾਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੈਂਟਰ', ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (Village Arbitration) ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਕੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।