ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਪਿੰਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ 60 ਤੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼. ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।