ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ, CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ।
552 ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਜੀਵਨ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।