ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।