ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਜੇਕੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਚੰਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ 2024-25 ਦੀ ਕੈਗ (ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) 2020-21 'ਚ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 'ਚ 2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 2020-21 'ਚ 14,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 'ਚ 23,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 21,964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28,234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੱਸਾ 2024-25 'ਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ ਅਨੁਪਾਰ 2020-21 'ਚ 37.66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024-25 'ਚ 31.45 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 12.65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 18.6 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੰਦ, ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।