ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ 100% ਇਕੁਇਟੀ (ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 75% ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ NPS ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ 50 ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ NPS ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਚਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
HDFC ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ NPS ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।