ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਚਾਹੇ ਸਟਿੱਕਰ, ਸਟੈਂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ।
ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।