ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ! ਚਾਰਜ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (TDSAT) ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਗਣਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Buyers ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ UDF, ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਈਆਰਏ, ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਲੁਫਥਾਂਸਾ, ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗਲਫ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (UDF) 129 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,261 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੀਸ 650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,356 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ: ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ UDF 175 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,856 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਫੀਸ 615 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,495 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।"

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। AERA ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, AERA ਦਾ ਗਠਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ DIAL (GMR ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ MIAL (ਫਿਰ GVK, ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੇਟ ਬੇਸ (HRAB) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-14 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, AERA ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਨਵੇ, ਟਰਮੀਨਲ, ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ—ਪਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ DIAL ਅਤੇ MIAL ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲਾਉਂਜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਏਰੋਨੋਟਿਕਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ AERA ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ TDSAT ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2011 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ TDSAT ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

TDSAT ਦਾ ਹੁਕਮ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, TDSAT ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਏਰੋਨਾਟਿਕਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-14 ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ UDF ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।