ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 25% ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ) ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSME (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। FIEO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ” 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਖੁਦ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।