ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਾਈਨਜ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ/ਰੇਤ/ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਆਏ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗਾਰ/ਰੇਤ/ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਖਣਿਜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਗਾਦ/ਰੇਤ/ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਆਏ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਇਆਂ, ਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਲ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ/ਸਤਹਿ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰਿਆਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ' ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।