ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ.) ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਦੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਣੋ
ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਸੁਤੰਤਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਰਲਾ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਗੂਲਰ : ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਦੇ 1979 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 15 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲਿਫਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੈਅ ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓ. ਬੀ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਸ.) ’ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਵੈੱਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਖੇਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੂਰਿਆ-ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।