ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਓਬਰ ਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਈਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਓਬਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਓਲਾ ਤੇ ਇਨਡਰਾਈਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਯਾਨੀ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ’
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਪਰਮਿਟ, ਫਿਟਨੈੱਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਨਿਯਮ’ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ‘ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਨਿਯਮ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੈ ਦੁਰਗਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।