ਘਟਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? Opec+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, OPEC ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। OPEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

OPEC+ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੈ। OPEC+ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
OPEC+ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 137,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 555,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ 411,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
OPEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਪਿਆ 88 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 232.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 87.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 132.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।