ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ UPI, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਫਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੌਇੰਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰਚੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਨਟੈਕ ਐਪਸ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ RBI ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ Cred, PhonePe, Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਪੌਇੰਟ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਸਟ-ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਫਿਨਟੈਕ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਪੌਇੰਟ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਸਟ-ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UPI, NEFT, RTGS, IMPS, ਚੈਕ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।