ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਬਿਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (CBDC)
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (CBDC) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਭ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ