ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 137 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਜ਼ (ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 137 ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 42 ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ’ਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।