ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 170 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, ਤੇਲ ਸੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ 2026’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਔਸਤਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ (ਪੀ. ਵੀ.) ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧ ਖੇਤਰ ’ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਅਰਬ ਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਈ. ਈ. ਏ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਾਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।