चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप में दी जाने वाली अनुदान राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके अलावा हर थाने में इन्वैस्टीगेशन विंग की स्थापना करने की भी घोषणा की ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो सके।
मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट पंचायतों में एस.सी. के विरुद्ध अत्याचार न हो, एस.सी. कम्पोनेंट का पूरा पैसा खर्च किया जा रहा हो, गांव में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए, पराली न जलाई जाए, पेयजल समस्या का समाधान आदि शामिल किए गए हैं। इसके लिए राज्य, जिला एवं उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।
एस.सी., एस.टी. मामलों में 60 दिन में चार्जशीट की जाए पेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.सी., एस.टी. मामलों में 60 दिनों में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की जाए ताकि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो सके। इन मामलों में भी अलग से जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सैनी ने कहा कि एस.सी. जाति के विरुद्ध अत्याचार या उत्पीड़न किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि कोई झूठी शिकायत दर्ज करवाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।