सिरसा : सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन) को फैमिली आईडी, आय सत्यापन और बिजली के बिल जैसी शर्तों से जोडक़र रोके जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे बुजुर्गों के साथ अन्याय और अमानवीय व्यवहार करार दिया है।
मीडिया को जारी आज एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के अनेक बुजुर्ग, जो वर्षों से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, आज केवल तकनीकी और कागजी कारणों से अपनी पेंशन से वंचित हो रहे हैं। कभी फैमिली आईडी में त्रुटि, कभी आय का सत्यापन, तो कभी बिजली बिल का बहाना बनाकर पेंशन रोक दी जाती है, जिससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है और बुजुर्गों के सम्मान के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट नीति है कि बुढ़ापा पेंशन सभी पात्र बुजुर्गों को सरल और सम्मानजनक ढंग से मिले। सामाजिक सुरक्षा की इस योजना को अनावश्यक शर्तों और जटिल प्रक्रियाओं में नहीं उलझाया जाना चाहिए। पेंशन कोई एहसान नहीं, बल्कि बुजुर्गों का अधिकार है। सांसद ने कहा कि पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) डाटा अपडेट के बाद अंबाला जिले के लगभग 54,000 परिवारों को सरकारी रिकॉर्ड में ‘संपन्न’ दिखा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हजारों परिवारों का राशन बंद हो गया और अनेक बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन काट दी गई। जिन परिवारों की वास्तविक आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वे अब अपनी पात्रता साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की कि फैमिली आईडी, आय सत्यापन, बिजली बिल जैसी शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जिन बुजुर्गों की पेंशन इन कारणों से रोकी गई है, उन्हें तुरंत बहाल कर बकाया राशि जारी की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और मानवीय बनाए ताकि किसी भी पात्र बुजुर्ग को परेशान न होना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए सडक़ से सदन तक आवाज उठाएगी।