हरियाणा के जनादेश और मताधिकार से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा : दीपेंद्र हुड्डा

कुरुक्षेत्र : दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ की ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व महारैली के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा स्थित उनके पैतृक गांव मंगोली जठेर से प्रदेशव्यापी ‘वोट बचाओ–देश बचाओ चौपाल’ अभियान के तीसरे चरण का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र और पैतृक गांव से इस अभियान की शुरुआत करके कांग्रेस ने स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया कि लोकतंत्र, संविधान और जनता के मताधिकार की रक्षा की आवाज अब प्रदेश के हर कोने तक पहुंचेगी। इस अवसर पर हरियाणा के AICC प्रभारी संजय दत्त, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राव नरेंद्र सिंह, सांसद एवं CWC के स्थायी आमंत्रित सदस्य दीपेंद्र हुड्डा तथा कुरुक्षेत्र जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं लाडवा के पूर्व विधायक चौधरी मेवा सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक रामकरण काला, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
यह अभियान 3 नवंबर से 25 नवंबर तक पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत गांव-गांव और बूथ-बूथ पर चौपालों का आयोजन कर मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों में अनियमितताओं, वोट काटने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े सवालों को जनता के बीच उठाया जाएगा।

AICC प्रभारी संजय दत्त ने कहा
अपने संबोधन में AICC प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के अपने विधानसभा क्षेत्र और पैतृक गांव मंगोली जठेर से ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ चौपाल अभियान की शुरुआत होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। आज इस चौपाल से उठी आवाज पूरे हरियाणा में लोकतंत्र की रक्षा का जनसंकल्प बनेगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को उमड़ा ऐतिहासिक जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता लोकतंत्र, संविधान और अपने मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की रक्षा की इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा और नई ऊर्जा दी है।
दत्त ने कहा कि भाजपा आज ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ जैसे नारे देकर जनता का ध्यान उन गंभीर सवालों से भटकाना चाहती है, जिनका जवाब उसे देना चाहिए। जिस पार्टी के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वह आज लोकतंत्र की रक्षा का राजनीतिक अभियान चला रही है। यह राजनीतिक विडंबना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग से सवाल पूछना अराजकता नहीं है। मतदाता सूचियों में पारदर्शिता की मांग करना अराजकता नहीं है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध करना अराजकता नहीं है। प्रत्येक पात्र नागरिक के वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करना ही लोकतंत्र की वास्तविक भावना है।
दत्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे सवाल करते हुए कहा कि देश को इन दो महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी फैसलों का जवाब मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली चयन समिति की व्यवस्था की थी, जो संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहनी थी।
लेकिन दिसंबर 2023 में संसद में पारित कानून के माध्यम से इस समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार तीन सदस्यीय समिति में सरकार के दो प्रतिनिधियों को स्थान मिल गया।

दत्त ने सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश को बताएं कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की स्वतंत्र और निष्पक्ष भागीदारी से क्या आपत्ति थी ? क्या निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बजाय नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का प्रभाव बढ़ाना इसका उद्देश्य था ?
उन्होंने आगे कहा कि दूसरा गंभीर सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा और जवाबदेही से संबंधित है।

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त है अथवा रह चुका है, उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन या उनके निर्वहन का दावा करते हुए किए गए कार्यों, बातों या निर्णयों के संबंध में कोई दीवानी अथवा आपराधिक न्यायिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने पर रोक का प्रावधान किया गया है।
दत्त ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कानूनी सुरक्षा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त को पद छोड़ने के बाद भी उसके आधिकारिक कृत्यों के संबंध में संरक्षण प्रदान करती है ? क्या यह कानून संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही और उनके कार्यों की न्यायिक समीक्षा को कमजोर नहीं करता ?

उन्होंने कहा कि यह और भी गंभीर विषय है कि जिस संस्था पर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसके सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार का विशेष कानूनी संरक्षण देने का औचित्य क्या है ?
दत्त ने कहा कि इन दोनों फैसलों को एक साथ देखने पर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर गंभीर संवैधानिक चिंताएं पैदा होती हैं। विपक्ष इन सवालों को इसलिए उठा रहा है क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता सर्वोपरि है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में अपने प्रभाव को बढ़ाकर और आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी संरक्षण देकर निर्वाचन आयोग की जवाबदेही को कमजोर किया है। इन परिस्थितियों में देश की जनता को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि क्या सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चाहती है या ऐसा आयोग जो उसके राजनीतिक हितों के अनुरूप काम करे ?
क्या यह सब उस आशंका को बल नहीं देता कि भाजपा अपनी पसंद का निर्वाचन आयोग गठित करना चाहती है और उसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है ? क्या देश की जनता को वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करने का अधिकार नहीं है ?*

दत्त ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में मतदाता सूचियों और कथित वोट चोरी को लेकर उठाए गए गंभीर सवालों का भाजपा और निर्वाचन आयोग को तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए। इन आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच हो, प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर उठे गंभीर सवालों पर उनकी जवाबदेही तय की जाए। उनके इस्तीफे की मांग भी इसी जवाबदेही के सवाल से जुड़ी है।
दत्त ने कहा कि चौपाल अभियान केवल भाषणों और राजनीतिक सभाओं तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे, BLA और बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे तथा पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सहयोग देंगे।
उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि रामलीला मैदान में प्रदर्शित एकजुटता, उत्साह और संघर्ष की भावना को अब गांव-गांव तक पहुंचाएं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं को ‘वोट रक्षक’ मानकर इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए।
उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प स्पष्ट है — न किसी पात्र मतदाता का वोट कटने देंगे, न किसी के मताधिकार के साथ खिलवाड़ होने देंगे और न ही संविधान तथा लोकतंत्र को कमजोर होने देंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने रामलीला मैदान की ऐतिहासिक रैली के तुरंत बाद इस प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत करके यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस का संघर्ष केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। अब यह संघर्ष हरियाणा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक बूथ तक पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, अग्रिम संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला स्तर पर नियुक्त प्रभारी और AICC पर्यवेक्षक आपसी समन्वय के साथ चौपालों के आयोजन तथा अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध करना नहीं, बल्कि जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना भी है। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और हर नागरिक को बिना किसी भय, दबाव या भेदभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस अभियान को पूरी गंभीरता, अनुशासन और एकजुटता के साथ सफल बनाएं। चौपालों में किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह अभियान वास्तविक जनसंवाद और जनभागीदारी का माध्यम बने।

“रामलीला मैदान की ऐतिहासिक रैली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश का लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार बचाने की लड़ाई अब जन-आंदोलन बन चुकी है। हरियाणा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस लड़ाई को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश के हर गांव, हर चौपाल और हर बूथ तक लेकर जाएगा। हमारा संकल्प है कि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता और उसकी सुरक्षा के इस अभियान से अछूता न रहे।
मैं प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों तथा अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों से आह्वान करता हूं कि वे इस अभियान को पूरी एकजुटता, समर्पण और सक्रियता के साथ सफल बनाएं। यह केवल कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का राष्ट्रीय दायित्व है। हमें जनता के बीच जाकर सच्चाई रखनी है, उनके सवालों को आवाज देनी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई को और मजबूत करना है।”
उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस लड़ाई में पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ा है और प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा
सांसद एवं CWC के स्थायी आमंत्रित सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना जनादेश दिया था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों को लेकर श्री राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों ने अनेक चिंताएं पैदा की हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनादेश की अभिव्यक्ति होते हैं। यदि मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, तो यह केवल किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रत्येक मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगी। भाजपा सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। मतदाता सूचियों की निष्पक्ष जांच और चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना समय की मांग है।
हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जी ने देश के सामने वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े जो सवाल रखे हैं, उनका जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच से देना होगा। हरियाणा की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक है और अब यह आवाज गांव-गांव तक पहुंचेगी।