संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है।
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक केंद्र सरकार जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक 2025, खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत करेगी।
इसके अलावा गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन संबंधी विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित करने के लिए रखा जाएगा। इस बीच, लोकसभा सचिवालय संसद के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई नई पहलें कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पारदर्शिता, समावेशिता और संसदीय प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इन पहलों को आगे बढ़ाया गया है। सभी सांसदों की सीटों पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस (MMD) लगाए गए हैं, जिससे वे डिजिटल तरीके से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी।
एक अन्य बड़ी पहल के तहत, अब संसदीय कार्यवाही और एजेंडा से जुड़ी दस्तावेज 12 भाषाओं-असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगू में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सभी दस्तावेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं और डिजिटल संसद पोर्टल (https://sansad.in) पर रियल टाइम में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे देशभर के नागरिकों को विधायी प्रक्रिया की बेहतर समझ मिल सके।
इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।-