मंत्री हरपाल चीमा ने बीबीएमबी में सीआईएसएफ तैनात करने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की

चंडीगढ़:  पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अपने प्रतिष्ठानों में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती के प्रस्ताव को खारिज करने के प्रस्ताव की जोरदार वकालत की।

उन्होंने एक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया और एक के बाद एक सरकारों पर पंजाब के महत्वपूर्ण जल अधिकारों को खतरे में डालने और राज्य के कृषि क्षेत्र को तबाह करने का आरोप लगाया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच 1954 में हुए एक समझौते का ज़िक्र करते हुए अपनी बात शुरू की, जिसमें यह तय किया गया था कि यमुना का दो-तिहाई पानी पंजाब को और एक-तिहाई उत्तर प्रदेश को आवंटित किया जाएगा - उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह समझौता पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के दस्तावेज़ों में दर्ज है।

इसके बाद उन्होंने इस बात पर अफ़सोस जताया कि 1966 में, पंजाबी सूबा के गठन के दौरान, सत्ताधारी दल और पंजाबी सूबा की वकालत करने वालों ने इस महत्वपूर्ण समझौते की अवहेलना की। उन्होंने उस दौर के कांग्रेस, अकाली दल और जनसंघ के नेताओं का नाम लिया, जिन्होंने यमुना के पानी पर पंजाब के वैध दावे को छोड़ दिया था।

इसके बाद, उन्होंने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर चले लंबे संघर्षों का ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे इन विवादों के कारण सरकारें बनीं और गिरीं, युवाओं की दुखद जानें गईं और बाद में इन्हीं त्रासदियों का राजनीतिक फ़ायदा उठाया गया।

ऐतिहासिक अन्यायों पर और विस्तार से प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने 1966 के पुनर्गठन अधिनियम का ज़िक्र किया, जिसने सतलुज नदी के पानी को पंजाब और हरियाणा के बीच मनमाने ढंग से 60:40 के अनुपात में बाँट दिया था, और रावी और व्यास नदियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।

इसके बाद उन्होंने 1972 के सिंचाई आयोग का हवाला दिया, जिसने पहली बार यमुना के पानी का ज़िक्र पंजाब के संदर्भ में किया था, और विशेष रूप से संगरूर और पटियाला ज़िलों (अब पाँच ज़िले) के यमुना के पानी पर अधिकार को स्वीकार किया था। फिर भी, उन्होंने कहा कि पंजाब के किसी भी राजनीतिक दल ने इस दावे को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे हरियाणा को दो-तिहाई पानी मिल गया।

वित्त मंत्री ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कांग्रेस शासन के दौरान 1981 में हुए समझौते की निंदा की, जिसके तहत पंजाब को रावी नदी के 17 मिलियन टन पानी में से केवल 4 मिलियन टन पानी मिला, जबकि हरियाणा को 3.5 मिलियन टन और राजस्थान को 8.6 मिलियन टन पानी मिला।

उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा विश्वासघात बताया और ज़ोर देकर कहा कि रावी नदी का एक भी हिस्सा हरियाणा या राजस्थान में नहीं आता। उन्होंने सदन में मौजूद वरिष्ठ नेताओं से हरियाणा को रावी नदी का पानी देने के पीछे के औचित्य पर सीधे सवाल उठाए और ख़ास तौर पर चुनौती दी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने इस आवंटन पर सहमति क्यों दी।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अब केंद्र के समक्ष पंजाब की माँग औपचारिक रूप से प्रस्तुत की है, जिसमें यमुना-सतलुज लिंक नहर के निर्माण का प्रस्ताव है ताकि पंजाब को यमुना का 60 प्रतिशत पानी मिले।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पिछले 70 वर्षों में बीबीएमबी का कोई ऑडिट न होने के कारण पिछले नौ महीनों में बीबीएमबी के 104 करोड़ रुपये रोके गए हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए उन्होंने अब अनुरोध किया है।

उन्होंने पंजाब के हितों की रक्षा किए बिना बीबीएमबी को लगातार धन मुहैया कराने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की।

तत्काल चिंता के संबंध में, वित्त मंत्री चीमा ने खुलासा किया कि 2021 में, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीबीएमबी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब पुलिस पिछले 70 वर्षों से इस सुरक्षा का सराहनीय प्रबंधन कर रही है, और सीआईएसएफ की तैनाती की आवश्यकता और उस पर पड़ने वाले लगभग 50 करोड़ रुपये के भारी वार्षिक वित्तीय बोझ पर सवाल उठाया।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पंजाब के जल अधिकारों को कमज़ोर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर साज़िश रचने का आरोप लगाया और कहा कि यह तत्कालीन कांग्रेस राज्य सरकार और भाजपा केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों के हितों से समझौता करने की एक संयुक्त साजिश है।

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पाकिस्तान सीमा से लगे 50 किलोमीटर के क्षेत्र को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में लाने के केंद्र के फ़ैसले के लिए वर्तमान सरकार के कथित समर्थन के संबंध में उठाई गई आपत्ति का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि यह मंज़ूरी पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी दी गई थी।

इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर बहस की चुनौती दी, तथा विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए उनकी "यू-टर्न" वाली प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की।