केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत आज भी अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आम लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों पर ऊर्जा कीमतों का अत्यधिक बोझ न पड़े।
अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ आयोजित बैठक में मंत्री ने उनके सुझाव और समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरक और उनकी टीमें देश के व्यापक ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं। करोड़ों परिवारों के लिए वही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रथम संपर्क बिंदु हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के घरों की रसोई निरंतर चलती रहे।
पुरी ने कहा, “एलपीजी वितरकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण, बदलावों को अपनाने की क्षमता और लोगों की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। ये सभी भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के एलपीजी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 में जहां देश में लगभग 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और आपूर्ति बाधाओं के दौरान भी सरकार की प्राथमिकता यह रही कि किसी भी भारतीय परिवार, विशेषकर गरीब वर्ग, को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट और कीमतों में भारी उछाल से जूझ रहे थे, तब भी भारत में घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रखी गई। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो डीजल 54 रुपए प्रति लीटर और महंगा हो सकता था, जिससे किसानों, परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ता।
उन्होंने कहा, “यदि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 495 रुपए की बढ़ोतरी होती तो करोड़ों परिवारों के लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो जाता। इसी तरह यदि पेट्रोल 19 रुपए प्रति लीटर और महंगा होता तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता।” पुरी ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति रही है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार और तेल कंपनियां इसका हिस्सा स्वयं वहन करेंगी।”
उन्होंने कहा कि इसी नीति के कारण डीजल की कीमतों में 54 रुपए प्रति लीटर की संभावित वृद्धि के मुकाबले केवल 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। पेट्रोल में 19 रुपए की जगह केवल 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर में संभावित 495 रुपए की बढ़ोतरी के बजाय केवल 89 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई, जबकि एलएनजी की कीमतों में 25 रुपए की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले केवल 10 रुपए की वृद्धि की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहना ही नेतृत्व की वास्तविक पहचान है और सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है।