नई दिल्ली: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और अवामी लीग अध्यक्ष शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की दिशा में अहम कदम उठाया है। उन्होंने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का अनुरोध किया है। हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और वहां कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जताई है।
बांग्लादेश अवामी लीग ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक, "लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से उनके वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजकर नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया है।"
पत्र में कहा गया है कि अंतरिम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से हसीना का मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरें हैं। वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत देश के दायित्वों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने की मांग की है।
हसीना ने पहले भी दिसंबर में स्वदेश लौटने की बात कही थी। विभिन्न मंचों के जरिए उन्होंने कहा था कि वह बांग्लादेश पहुंचकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों के अनुसार, वापसी की तारीख का ऐलान दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किया जाएगा।
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने पर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। वह करीब दो दशकों तक अलग-अलग कार्यकाल में राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना देश की प्रधानमंत्री रही हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पार्टी के कई नेता जेल में हैं या देश छोड़कर बाहर रह रहे हैं।
बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का आरोप है। हालांकि, हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।
शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है। बांग्लादेश सरकार पहले ही भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है, लेकिन भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है।