चंडीगढ़ : पंचकूला के सैक्टर-20 स्थित विद्यालय में 6 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एच.एच. आर. सी.) ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा और सुरक्षा ऑडिट कराने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि घटना की सूचना मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्तरा ने सहायक रजिस्ट्रार डा. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्तूबर को संबंधित स्कूल का दौरा किया था। इस दौरान स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से जुड़े प्रबंधों का जायजा लिया गया था।
आयोग ने पारित अपने आदेश में कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। 6 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी और आपातकालीन सहायता व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यह घटना 28 अक्तूबर को पंचकूला के सरकारी स्कूल में हुई थी। बच्ची को कई गंभीर चोटें आई थीं। मामले में स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया था और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्तरा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में इस बात की जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात थे? क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था ? सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी और घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी ? आयोग ने स्कूल सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही पर नजर रखने, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा संकट प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी -ढंग से लागू करने पर जोर दिया है।