सिरसा : सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य कुमारी सैलजा ने हरियाणा के किसानों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों की वास्तविक परेशानियों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। विशेषकर सिरसा और फतेहाबाद जिलों में नहरी पानी की आपूर्ति में की गई कटौती से किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों के अनुसार पहले नहरों में दो सप्ताह पानी आने और दो सप्ताह बंद रहने की व्यवस्था थी, लेकिन अब पानी की आपूर्ति घटाकर एक सप्ताह कर दी गई है, जबकि बंदी की अवधि दो सप्ताह रखी गई है। इससे टेल तक पानी पहुंचने में कठिनाई हो रही है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत पानी खारा अथवा सिंचाई के अनुपयुक्त है, वहां किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। सरकार को पुरानी व्यवस्था बहाल करने तथा नहरों की टेल तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सांसद ने कहा कि पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति, फतेहाबाद द्वारा उठाई गई मांगों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। समिति ने किसानों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने, नहरी पानी की व्यवस्था सुधारने, गत 24 अक्टूबर की ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने तथा फतेहाबाद लघु सचिवालय पर आंदोलनरत किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि धान की सरकारी खरीद में किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंडियों में पारदर्शी खरीद, उचित मूल्य और निर्धारित समय में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दूसरी ओर गेहूं की बिजाई का महत्वपूर्ण समय होने के कारण डीएपी तथा अन्य आवश्यक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बेहद जरूरी है। खाद वितरण में पारदर्शिता हो और किसानों को लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े।
सांसद ने कहा कि किसानों को पानी, बिजली, खाद, फसल का उचित मूल्य और समय पर भुगतान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार किसान संगठनों से संवाद कर व्यावहारिक समाधान निकाले। किसानों की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस कार्रवाई से होगा।
हरियाणा के 15 लाख बच्चों के मिड-डे मील पर संकट, 85 करोड़ का बजट अटका
सांसद कुमारी सैलजा ने कहा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 15 लाख बच्चों के मिड-डे मील पर बजट संकट मंडरा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाले करीब 85 करोड़ रुपये का भुगतान अटकने से स्कूलों में राशन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर बच्चों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। कई स्कूल दुकानदारों से उधार राशन लेने को मजबूर हैं। दूध, दही, सब्जियों और गैस सिलेंडर की खरीद में परेशानी बढ़ गई है। शिक्षकों ने सरकार से तत्काल बजट जारी करने और नियमित भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।