शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है, जिसमें सबसे प्रमुख 13.79 किलोमीटर लंबा तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजैक्ट है। इसके अलावा प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों पर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार बैठक में तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजैक्ट को मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और केंद्रीय वन मंत्रालय से इसे पहले ही एफसीए स्टेज-1 की क्लीयरैंस मिल चुकी है। इस प्रोजैक्ट के बनने से शिमला में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी।
मंत्रिमंडल बैठक में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में उजड़े लोगों को बसाने की योजना पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। सरकार नवम्बर माह से राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाना चाहती है, जिसकी शुरूआत मंडी जिले से की जा सकती है। सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को सुरक्षित बसाना है। इसी के चलते राज्य में लागू डिजास्टर एक्ट के कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में और विलंब हो सकता है।
राज्य चयन आयोग के क्रियाशील होने के बाद अब विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर भी मंत्रिमंडल फैसला ले सकता है। वित्त विभाग से स्वीकृत खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को अमल में लाने तथा नगर निगम शिमला के मेयर व डिप्टी मेयर के रोस्टर से जुड़े मामले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
दिसम्बर महीने में सुक्खू सरकार अपना 3 वर्षाें का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की योजना है, जिसके स्थान का चयन भी किया जाना है। इस कार्यक्रम में सरकार अपनी 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और अगले 2 वर्षों का रोडमैप भी प्रस्तुत करेगी। इस विषय पर भी मंत्रिमंडल की इस बैठक या आगामी बैठक में चर्चा हो सकती है।