सोलन : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश के अपने जल संसाधनों के दम पर जल्द ही आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। सरकार की वर्तमान नीतियां और वित्तीय प्रबंधन प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने हिमाचल की आरडीजी बंद नहीं की होती, तो प्रदेश इसी वर्ष आत्मनिर्भर बन जाता। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा।
धन एकत्रित करने और फिजूलखर्ची रोकने में सफल रही सरकार
मुख्यमंत्री ने सरकार की वित्तीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार धन एकत्रित करने और फिजूलखर्ची रोकने में सफल रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल से पिछले 23 वर्षों से प्रदेश को एक भी रुपया नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वहां से 401 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हो चुके हैं। इसी तरह जेएसडब्ल्यू कंपनी से भी अब प्रदेश को हर वर्ष 150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।
किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होगा 1500 करोड़ का लाभ
सीएम सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों की रक्षा को एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो किशाऊ मामले में हिमाचल का हाल भी उत्तराखंड जैसा होता। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने बताया कि बीबीएमबी से 500 करोड़ रुपए के एरियर का मामला अभी लंबित है। वहीं, वाटर सैस और शानन पावर प्रोजैक्ट का फैसला जब हिमाचल के पक्ष में आएगा तो राज्य आर्थिक रूप से पूरी तरह सुदृढ़ हो जाएगा।
पर्यटन के लिए 6000 करोड़ का प्रोजैक्ट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब राज्य के पास पर्याप्त पैसा होगा तो युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। रोजगार और आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दे रही है। इसके लिए 6 हजार करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना तैयार की गई है, जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
11 दिसम्बर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के संकेत
मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने रोचक अंदाज में कहा कि इस पर चर्चा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में कैबिनेट में एक मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। सरकार आगामी 11 दिसम्बर को अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि उनकी कोशिश रहेगी कि 11 दिसम्बर से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए और विभागों में आवश्यक फेरबदल भी किया जाए।