नई दिल्ली(एजेंसी) : 57वीं GST काउंसिल की बैठक अब 8 अक्टूबर को होगी। GST काउंसिल सचिवालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर बताया कि कुछ जरूरी वजहों से बैठक को 7 अक्टूबर से एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST नियमों का पालन आसान बनाने के मकसद से कई महत्वपूर्ण प्रोसेस सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव की संभावना
खबरों के मुताबिक, काउंसिल रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव के साथ-साथ GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्लो को बेहतर बनाने के सुधारों पर विचार कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य नियमों के पालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। ये प्रस्ताव GST काउंसिल की लॉ कमेटी की व्यापक सिफारिशों का हिस्सा हैं। कमेटी ने GST कानूनों को आसान बनाने और जानबूझकर टैक्स चोरी करने तथा बिना इरादे के टैक्स न चुका पाने के मामलों के बीच अंतर करने के तरीकों पर भी विचार किया है।
गिरफ्तारी प्रावधान और ई-कॉमर्स पर भी चर्चा संभव
मौजूदा GST फ्रेमवर्क के तहत कमिश्नर सेंट्रल GST एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 के तहत टैक्स चोरी या धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जैसे अपराध किए हैं। काउंसिल ई-कॉमर्स सप्लायर्स समेत कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाने के उपायों पर भी चर्चा कर सकती है।
पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि GST सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन आसान बनाएगा और रिफंड प्रोसेस को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों को निवेश करने और कारोबार बढ़ाने का ज्यादा भरोसा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट किया है कि GST सुधारों का अगला चरण रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोसेस को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।
बैठक दूसरी बार टली
GST काउंसिल की बैठक पहले 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण इसे 7 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। अब यह बैठक दूसरी बार टलकर 8 अक्टूबर को हो रही है। कारोबारी जगत इस बैठक से GST प्रक्रिया को और सरल बनाने वाले अहम फैसलों की उम्मीद लगाए बैठा है।