उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है। सरकार के इन निर्णयों से लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब परिषद के स्कूलों, मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में काम करने वाले—
- शिक्षक
- शिक्षामित्र
- विशेष शिक्षक (CWSN)
- अनुदेशक
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डेन
- पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकाएं
- प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) की रसोइयां
इन सभी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी ले सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी सुविधा
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे माध्यमिक स्तर के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों का पुनर्वास
बैठक में एक महत्वपूर्ण मानवीय निर्णय भी लिया गया। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए हिंदू बंगाली विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन को मंजूरी दी गई है। मेरठ जिले की मवाना तहसील के ग्राम नंगला गोसाई में झील की भूमि पर रह रहे 99 परिवारों को अब अन्य स्थान पर बसाया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुसार उठाया जा रहा है।
बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बहराइच जिले की मिहींपुरवा (मोतीपुर) तहसील के राजस्व ग्राम भरथापुर, ग्राम पंचायत आम्बा, परगना धर्मापुर में आपदा से प्रभावित परिवारों को बसाने का फैसला लिया गया है।
इन परिवारों को नई जगह पर—
- जमीन का आवंटन
- आवास
- सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
गोरखपुर में सीवरेज परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने AMRUT 2.0 योजना के तहत गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज परियोजना (जोन-ए-3) को भी हरी झंडी दी है। इस परियोजना पर करीब ₹72,140.41 लाख (GST और अन्य खर्च सहित) खर्च किए जाएंगे। इससे शहर की सीवरेज व्यवस्था बेहतर होगी और स्वच्छता में सुधार आएगा। कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले शिक्षा कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, विस्थापित व आपदा प्रभावित परिवारों को नया ठिकाना और शहरों को बेहतर बुनियादी ढांचा देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।