ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ 11 ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 99.6 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਾਅਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।