ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ SGPC ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ (Custodian) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।