ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ 'ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ. ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 120ਬੀ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।